ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਂਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਲੇਠੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM Modi Degree: 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ 'ਡਿਗਰੀ ਦਿਖਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀਆਂ
