ਜੈਪੁਰ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਧਰ, ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸਾਦੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ...
1. ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 'ਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
2. ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
5. ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸਾਦੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸਾਦੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1000 ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਸਾਦੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Delhi Budget Issue: ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਰਸਾਦੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਹਤ-ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਹੈਲਥ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
