ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ/ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਓਜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ
ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਬਜ਼ਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਖਣ ਕੀਤਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਨ 3 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
