ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਏਸੀ-3 ਟੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ 50 ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 58 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Matter of the mosque: ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚਲੀ ਮਸਜਿਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
