ETV Bharat / bharat

ਜੂਨ 2022 ਦਾ ਐਲਾਨ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

RBI repo rate hike june 2022 announcement monetary policy meeting
RBI repo rate hike june 2022 announcement monetary policy meeting
author img

By

Published : Jun 8, 2022, 4:24 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ) ਦੀ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਦਰ 4.40 ਤੋਂ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.90 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ : ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੇਕਾਬੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ)। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ) ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਸੀ।

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ : ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ : ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ) ਦੀ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਦਰ 4.40 ਤੋਂ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.90 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ : ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੇਕਾਬੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ)। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ) ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਸੀ।

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ : ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ : ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.