RBI Repo Rate: ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ (Governor Shaktikanta Das) ਨੇ MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ (RBI Governor) ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.1% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 4.6 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਹ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.4%, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.4%, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.6% ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.2% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (Real GDP growth rate) 6.5% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ: ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50% 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨੀਤੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਝਟਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦੋਹਰੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ: ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (inflation rate) ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, MPC ਦਾ 2023-24 ਲਈ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।