ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਰਜਨਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ! : ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
-
#WATCH | "It's a happy day...I will write and speak to Lok Sabha Speaker today itself," says Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury after Supreme Court stayed conviction of Rahul Gandhi in Modi surname remark case. pic.twitter.com/ePhhcuCqXW
— ANI (@ANI) August 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | "It's a happy day...I will write and speak to Lok Sabha Speaker today itself," says Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury after Supreme Court stayed conviction of Rahul Gandhi in Modi surname remark case. pic.twitter.com/ePhhcuCqXW
— ANI (@ANI) August 4, 2023#WATCH | "It's a happy day...I will write and speak to Lok Sabha Speaker today itself," says Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury after Supreme Court stayed conviction of Rahul Gandhi in Modi surname remark case. pic.twitter.com/ePhhcuCqXW
— ANI (@ANI) August 4, 2023
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਇੰਡਿਆ (I.N.D.I.A.) ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਧੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉ ਭੁਗਤਣ। ਜਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੁਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਰਨੇਮ ਹੈ।
