ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਪਨੌਤੀ ਅਤੇ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਅਪਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਭਾਰਤ ਨਾਗਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਆਦਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
