ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਆਦਿ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦਿ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
