ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.) (Popular Front of India) ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ PFI ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, NIA ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ PFI (ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ PFI ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ (PFI has been banned organization for 5 years) ਹੈ। ਪੀਐਫਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Rehab India Foundation) (ਆਰ.ਆਈ.ਐੱਫ.), ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Campus Front of India) (ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਕੌਂਸਲ (ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਸੀ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨ ਫਰੰਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਫਰੰਟ (ਨੈਸ਼ਨਲ) ਜੂਨੀਅਰ ਫਰੰਟ), ਏਮਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Empower India Foundation) ਅਤੇ ਏਮਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕੇਰਲ ਵਰਗੀਆਂ ਐਫੀਲੀਏਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
-
Central Government declares PFI (Popular Front of India) and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect, for a period of five years. pic.twitter.com/ZVuDcBw8EL
— ANI (@ANI) September 28, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Central Government declares PFI (Popular Front of India) and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect, for a period of five years. pic.twitter.com/ZVuDcBw8EL
— ANI (@ANI) September 28, 2022Central Government declares PFI (Popular Front of India) and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect, for a period of five years. pic.twitter.com/ZVuDcBw8EL
— ANI (@ANI) September 28, 2022
22 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ NIA, ED ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ PFI ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ PFI ਨਾਲ ਜੁੜੇ 106 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ (106 people associated with PFI arrested) ਗਿਆ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਫਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 247 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ PFI ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ (Ministry of Home Affairs decided to ban PFI) ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ