ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 1996-97 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਲ 1995 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 1996-97 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀਕੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਸੀਪੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਟੀਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਆਰ ਕੱਕੜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿਲ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ (Central Administrative Tribunal) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2003 ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿਲ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਏਸੀਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਲਾੜਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
