ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬੋਰਕਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ 25 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।'
ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਦੀਪ ਪਾਸਬੋਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਵਰਕਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ' ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੁਲਾਈ 2021 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ 'ਟਰੋਲ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। "ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਥੀਫ' ਬਾਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚ" ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ "ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਥੀਫ਼' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ"।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਸ਼ਲ ਮੋਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ 'ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬੇਤੁਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Exit Poll Result 2022 : ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ
