ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Human Rights Commission) ਦੇ 28 ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (Prime Minister) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ (World war) ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ’ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੁਝਾਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ -ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਰੋਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਰੋਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ-ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (Prime Minister) ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਖਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Union Home Minister Amit Shah) ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 205 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਨਐਚਆਰਸੀ (NHRC) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Power Crisis :ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੀਤੀ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
