ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ' ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ
