ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਓ ਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 1951 (representation of the people act 1951) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚੌਟਾਲਾ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਓ ਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ?
ਜੇਕਰ ਓ ਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਰਹੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤਮੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓ ਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ?
ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
