ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ , ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਬ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
-
Speaking in the Lok Sabha on three new criminal law bills. https://t.co/R9dNYYD0VA
— Amit Shah (@AmitShah) December 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Speaking in the Lok Sabha on three new criminal law bills. https://t.co/R9dNYYD0VA
— Amit Shah (@AmitShah) December 20, 2023Speaking in the Lok Sabha on three new criminal law bills. https://t.co/R9dNYYD0VA
— Amit Shah (@AmitShah) December 20, 2023
ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿਲਕ, ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਲੜਾਕੇ ਕਈ ਵਾਰ 6-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 375, 376 ਸੀ, ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 63, 69 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ 302 ਸੀ, ਹੁਣ 101 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। 18, 16 ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਵਾ 359, 369 ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 137 ਅਤੇ 140 ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ 370, 370ਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 143, 144 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
-
#WATCH | Delhi: Home Minister Amit Shah in Lok Sabha says, "In CrPC there were 484 sections, now there will be 531 sections in it. Changes have been made in 177 sections and 9 new sections have been added. 39 new sub-sections have been added. 44 new provisions have been added..." pic.twitter.com/pqdN1O2Tmr
— ANI (@ANI) December 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | Delhi: Home Minister Amit Shah in Lok Sabha says, "In CrPC there were 484 sections, now there will be 531 sections in it. Changes have been made in 177 sections and 9 new sections have been added. 39 new sub-sections have been added. 44 new provisions have been added..." pic.twitter.com/pqdN1O2Tmr
— ANI (@ANI) December 20, 2023#WATCH | Delhi: Home Minister Amit Shah in Lok Sabha says, "In CrPC there were 484 sections, now there will be 531 sections in it. Changes have been made in 177 sections and 9 new sections have been added. 39 new sub-sections have been added. 44 new provisions have been added..." pic.twitter.com/pqdN1O2Tmr
— ANI (@ANI) December 20, 2023
ਅਣ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਲੋਕ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਤਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਬ ਲੰਿਿਚੰਗ ਅਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹਨ।
-
#WATCH | Delhi: Home Minister Amit Shah in Lok Sabha says, "We said that in Ayodhya we will make Ram Mandir as soon as possible and on January 22 Lord Ram's idol will be installed there. This is PM Modi's government which delivers what they say. We said that we would give 33%… pic.twitter.com/kNYxFgUGF5
— ANI (@ANI) December 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | Delhi: Home Minister Amit Shah in Lok Sabha says, "We said that in Ayodhya we will make Ram Mandir as soon as possible and on January 22 Lord Ram's idol will be installed there. This is PM Modi's government which delivers what they say. We said that we would give 33%… pic.twitter.com/kNYxFgUGF5
— ANI (@ANI) December 20, 2023#WATCH | Delhi: Home Minister Amit Shah in Lok Sabha says, "We said that in Ayodhya we will make Ram Mandir as soon as possible and on January 22 Lord Ram's idol will be installed there. This is PM Modi's government which delivers what they say. We said that we would give 33%… pic.twitter.com/kNYxFgUGF5
— ANI (@ANI) December 20, 2023
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ- ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਐਫਆਈਆਰ: ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ- ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ- ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ 7 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ: ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਬੰਬਈ ਧਮਾਕੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਈ: ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੂੰ 43 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਨਜੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
