ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਰਡੀਐਮਪੀਸੀ) ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸਐਸ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋਏ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 22ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ। ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਨੇਗੀ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,702 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਨੀਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਅਲਮੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਵਾਸ: ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਅਲਮੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 1.18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਹਨ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ: ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ, ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨੇਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਐਸਐਸ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੁੜਕੀ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਦਵਾਰ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਂ ਸਤਪੁਲੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ "ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਓਨੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੁਣੌਤੀ: ਐਸਐਸ ਨੇਗੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਗੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਲ-ਮੌਸਮ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ: ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ (Rural Development and Migration Prevention Commission) ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇਗੀ, ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਕੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਆਰਡੀਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇਗਾ?"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹੈ ਸਪੇਨ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ
