ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Union Home Ministry) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (Union Territories) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ (BE) ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 2754.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਵੰਡ 620.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 89.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੰਡ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (5.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਕਰਨਾਟਕ (31.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਰਾਜਸਥਾਨ (13.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (6.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (32.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 257 ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (135) ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (75) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ 9-9 ਥਾਣਿਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਥਾਣਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 638 ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ 141 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 79, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 75, ਪੰਜਾਬ 69, ਮਨੀਪੁਰ 64 ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
