ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ' ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦੀ ਗੀਤਾ ਵਿਗਿਆਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ‘ਏਜੰਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਂਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ, ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।" ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ।"
ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।' ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ' ਥੋਪਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ED ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼
