ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ?
SC ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਬਿੱਲ 2023 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- Monsoon Session 2023: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 370 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ !
- ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ NDA ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। (ANI)
