ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਾਮਿਨੀ ਲਾਅ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਨ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖ ਮਲੁਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ ਭਰੋ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸੋਂ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਆਓ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਕੋਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ।
ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲਖਬੀਰ
ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵਕੀਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੀਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲਖਬੀਰ ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਕਜ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਨੇ ਸਮੈਪੁਰ ਬਡਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।
ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ- ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ
26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Assembly Elections: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ?
