Pakistani In Indian Army: ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪਾਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਮੰਥਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਮੰਥਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਿਸ਼ਨੂ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮੰਥਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੈਕਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਿਊਮਨ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਕੇਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਥਾ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮੰਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ : ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਡੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।