ETV Bharat / bharat

MARATHA RESERVATION : ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਭੜਕਿਆ, ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ - ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

http://10.10.50.70:6060//finalout1/punjab-nle/thumbnail/03-September-2023/19419205_221_19419205_1693706119060.png
MARATHA RESERVATION : ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਭੜਕਿਆ, ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Oct 31, 2023, 10:04 PM IST

ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਧਾਰਾਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਲੰਕੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀ ਨਗਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬੰਬ ​​ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

  • #WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde says, "...Our government is trying to maintain law & order in the state...The government is paying full attention to those who are trying to instigate and disrupt the law and order in the state. It is the government's duty to give Maratha… pic.twitter.com/rsLifc8XZa

    — ANI (@ANI) October 31, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੋਲਾਪੁਰ-ਅਕਲਕੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸੀਐਮ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

  • #WATCH | Pune, Maharashtra: Traffic movement is partially restored on the Pune-Bengaluru highway near Navale bridge in Pune city. Pro-Maratha reservation protestors had torched tyres and blocked the road here. pic.twitter.com/bNkV1V5cAk

    — ANI (@ANI) October 31, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਨੂੰ ਕੁਨਬੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੁਨਬੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਮਰਾਠੇ ਕੁਨਬੀ ਟੈਗ (ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਰਾਠਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਰਾਠਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

  • #WATCH | Mumbai: Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis says, "The incident that happened in Beed yesterday can not be supported. The government is very positive in giving reservations to Marathas. Some decisions have been taken regarding it today as well...But some people are… pic.twitter.com/htzRtVFmd3

    — ANI (@ANI) October 31, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੰਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਰੰਗਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਜਾਰੰਗੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ. ਮਰਾਠੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 19 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਕੁਨਬੀ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਮਰਾਠੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਨਬੀ ਜਾਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਓਬੀਸੀ ਬਨਾਮ ਮਰਾਠਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜਾ) ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਊਧਵ ਧੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਓਬੀਸੀ ਬਨਾਮ ਮਰਾਠਾ ਵਾਂਗ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਰਾਠਾ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਐਨਸੀਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ। ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਗੌਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ‘ਭਗੌੜੇ’ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਧਾਰਾਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਲੰਕੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀ ਨਗਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬੰਬ ​​ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

  • #WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde says, "...Our government is trying to maintain law & order in the state...The government is paying full attention to those who are trying to instigate and disrupt the law and order in the state. It is the government's duty to give Maratha… pic.twitter.com/rsLifc8XZa

    — ANI (@ANI) October 31, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੋਲਾਪੁਰ-ਅਕਲਕੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸੀਐਮ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

  • #WATCH | Pune, Maharashtra: Traffic movement is partially restored on the Pune-Bengaluru highway near Navale bridge in Pune city. Pro-Maratha reservation protestors had torched tyres and blocked the road here. pic.twitter.com/bNkV1V5cAk

    — ANI (@ANI) October 31, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਨੂੰ ਕੁਨਬੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੁਨਬੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਮਰਾਠੇ ਕੁਨਬੀ ਟੈਗ (ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਰਾਠਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਰਾਠਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

  • #WATCH | Mumbai: Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis says, "The incident that happened in Beed yesterday can not be supported. The government is very positive in giving reservations to Marathas. Some decisions have been taken regarding it today as well...But some people are… pic.twitter.com/htzRtVFmd3

    — ANI (@ANI) October 31, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੰਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਰੰਗਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਜਾਰੰਗੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ. ਮਰਾਠੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 19 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਕੁਨਬੀ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਮਰਾਠੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਨਬੀ ਜਾਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਓਬੀਸੀ ਬਨਾਮ ਮਰਾਠਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜਾ) ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਊਧਵ ਧੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਓਬੀਸੀ ਬਨਾਮ ਮਰਾਠਾ ਵਾਂਗ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਰਾਠਾ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਐਨਸੀਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ। ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਗੌਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ‘ਭਗੌੜੇ’ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.