ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।
-
#WATCH | Delhi: Kiren Rijiju takes charge as Earth Sciences Minister
— ANI (@ANI) May 19, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Union Minister Kiren Rijiju was shifted to the Ministry of Earth Sciences from the Ministry of Law and Justice, yesterday pic.twitter.com/HUfPY0v36q
">#WATCH | Delhi: Kiren Rijiju takes charge as Earth Sciences Minister
— ANI (@ANI) May 19, 2023
Union Minister Kiren Rijiju was shifted to the Ministry of Earth Sciences from the Ministry of Law and Justice, yesterday pic.twitter.com/HUfPY0v36q#WATCH | Delhi: Kiren Rijiju takes charge as Earth Sciences Minister
— ANI (@ANI) May 19, 2023
Union Minister Kiren Rijiju was shifted to the Ministry of Earth Sciences from the Ministry of Law and Justice, yesterday pic.twitter.com/HUfPY0v36q
ਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ 7 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ
ਤਬਦੀਲੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ: ਹੁਣ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਪਰਦੇਸੀ' ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।