ਏਰਨਾਕੁਲਮ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ MBA ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਮਬੀਏ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਕਟ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Cyrus Mistry Death: ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਅਨਾਹਿਤਾ ਪੰਡੋਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
