ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀਨਾ ਜਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਰਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੂਚਿਤ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ SC, ST, SEBC, EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
- Bihar News: ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਫਿਰ.. ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ
- NCW ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
- Samastipur Crime : 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਗਲਾ.. ਸਮਸਤੀਪੁਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗੇ 100 ਰੁਪਏ, ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ।
