ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਮਾਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ, ਦੇ ਨਾਲ 'ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 'ਪੁਲਿਸ' ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 32
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੀ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਕ੍ਰਮਵਾਰ 'ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ' ਅਤੇ 'ਪੁਲਿਸ' ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸੂਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਪੀਐਮ ਆਵਾਸ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਆਖਿਰੀ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੀਮਾਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਤਹਿ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੀਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ, ਛੇਤੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
