ETV Bharat / bharat

Bihar Caste Census: ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ - ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Bihar Caste Census
Bihar Caste Census
author img

By

Published : May 4, 2023, 5:09 PM IST

ਬਿਹਾਰ/ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ:- ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਨੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਨੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ:- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿਨੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਿਤੂ ਰਾਜ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਨਵ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ:- ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ‘ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਖੰਡ’

ਬਿਹਾਰ/ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ:- ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਨੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਨੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ:- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿਨੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਿਤੂ ਰਾਜ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਨਵ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ:- ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ‘ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਖੰਡ’

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.