ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕੌਰਨਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ-7 ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ-7 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ-: ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਅਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੌਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਅੱਤਵਾਦ, ਹਿੰਸਕ ਉਗਰਵਾਦ, ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਵੱਖਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੂੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੀ-7 ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭਾਵਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਧਾਰ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ (ਡੀਬੀਟੀ) ਅਤੇ ਜੇਏਐਮ (ਜਨ ਧਨ ਆਧਾਰ ਮੋਬਾਈਲ) ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ) ਪੀ. ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਝੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੰਲਪ ਲਿਆ।
7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੀ -7 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੀ -7 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ -7 ਵਿੱਚ ‘ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਜ’ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਿਅਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਸੁਭਾਅ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-7 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ -7 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Indian Military Academy: ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀ -7 ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਛੋਟ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਮਾਫੋਸਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ, ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਓਕੋਂਜ਼ੋ ਇਵਿਲਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਕਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੋ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਸੀਡੀਆਰਆਈ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਰ ਗਠਜੋੜ (ਆਈਐਸਏ) ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੋਸ਼ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਘਟਾਉਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਇਕਵਿਟੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ-7 ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਜੀ -7 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
