ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਅਨੀਸ਼ ਦਿਆਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
29 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ : ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਏ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੱਜ ਨੇ ਮਲਿਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ : ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NIA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਲੱਖਣ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਮਲਿਕ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ, ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਲਾਹੂਦੀਨ, ਰਸ਼ੀਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਟਾਲੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ, ਅਲਤਾਫ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਉਰਫ ਫੰਤੂਸ਼, ਨਈਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਉਰਫ ਬਿੱਟਾ ਕਰਾਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਮਰਾਨ ਯੂਸਫ, ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸਈਦਾ ਆਸੀਆ ਫਿਰਦੌਸ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
