ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ
- ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਥੋਂ 129 ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਸਭਾ
- Pakistan suicide blast update: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਧਮਾਕਾ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 44 ਤੋਂ ਪਾਰ
ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ: ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ: ਸੀਬੀਆਈ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਐਮਸੀ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਥੌਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਂਗਪੋਕ ਸੇਕਮਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
