ETV Bharat / bharat

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਿਵਾਦ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਏ 2 ਦਿਨ

author img

By

Published : May 17, 2022, 7:44 PM IST

Updated : May 17, 2022, 9:32 PM IST

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਵਾਰਾਣਸੀ : ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੌਰੀ-ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਈ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੰਦਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨੰਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਕੰਧ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤੇਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੀਖਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡੀਐਮ ਵਾਰਾਣਸੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਐਮ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤੇਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 19 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਨਾਲ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ-ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਵਾਰਾਣਸੀ : ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੌਰੀ-ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਈ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੰਦਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨੰਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਕੰਧ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤੇਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੀਖਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡੀਐਮ ਵਾਰਾਣਸੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਐਮ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤੇਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 19 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਨਾਲ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ-ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

Last Updated : May 17, 2022, 9:32 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.