ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਨਖੜ ਕੋਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਏ ਹਨ।
"ਰਾਜਪਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ... ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ।" ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ (ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ) ਉਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਫਾਈਲਾਂ - ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਾਂ ਐਸਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਝੂਠ ਹੈ। 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ," ਉਸਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
ਧਨਖੜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀਰੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ "ਗ਼ਲਤ" ਸੀ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਉਸ (ਬਘੇਲ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ... ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ, ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਮਪੁਰਹਾਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੋਗਤੂਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
PTI
