ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana) ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ (Free rations now available till September) ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana) ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NFSA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਕੀਮ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਪੜਾਅ: ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀਐਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। PM-GKAY ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਐਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਲਗਭਗ 3.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ: ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ NFSA ਅਧੀਨ 2-3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਉੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਐਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਥੇ ਸੌਂ ਨਾ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਨ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਲਾਭ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪੀਐਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 759 ਲੱਖ ਟਨ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ (6ਵੇਂ ਪੜਾਅ) ਦੇ ਤਹਿਤ 244 ਲੱਖ ਟਨ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀ.ਐੱਮ.-ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ 1003 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ONORC) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 61 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ: ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਵੀ ਵੰਡੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੱਗ ’ਤੇ ਗਊ ਦੀ ਪੂੰਛ ਨਾਲ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
