ਚੇਨੱਈ: ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ (flipkart) ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ 10,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਚਿਨ ਬਾਂਸਲ, ਬਿੰਨੀ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਫਡੀਆਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫਡੀਆਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਵਾਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟਲਮਾਰਟ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਿੱਚ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 3.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 37.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਲਈ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Royal Enfield ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸਿਕ 350, ਕੀਮਤ 1.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
