ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਾਸਟੈਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੋਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ (98.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਲ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਸਟੈਗ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.37 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪਾਓ, ਇਸਦੀ ਦਵਾਈ 'ਤੇ GST ਹਟਾਓ: ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ
