ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, LG ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮਈ, 2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ (ਉਸ ਸਮੇਂ LG) ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। LG ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ, 2018, 22 ਜੂਨ, 2018, 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਅਤੇ 31 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ: 2014 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਐਲਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਸੇਵਾਵਾਂ' ਅਤੇ 'ਪੁਲਿਸ' 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ (ਅਪਰਾਧੀ) ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
