ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 33 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ LNJP ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਰਾਜ਼ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ (ਐੱਲ.ਐੱਨ.ਜੇ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 26 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ 33 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਐਨਜੇਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਾਹਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ 'ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ' ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਅਨਵੇਸ਼ ਮਧੂਕਰ, ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਸ਼ੇਖਰ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਨਿਰਵਾਨ ਅਤੇ ਯਾਸੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੇਰਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 625 ਨਵੇਂ ਬੂਥ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ: ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ
