ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲੇਮ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ ਹਰੀਹਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- 13 ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ 100 ਹੱਡੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਕੁੜੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
