ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸੋਮਵਾਰ (20 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।” ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ 1700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।
14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, 'ਅਗਨੀਪਥ' ਸਕੀਮ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ (ਉੱਪਰੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਜਾਂ 25% 'ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ' ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 15 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਜਾਂ 75% ਨੂੰ 'ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਅਗਨੀਪਥ' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ 32 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ (21 ਜੂਨ) ਨੂੰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਪੁਰੀ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (DMA) ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ "ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ" ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ (19 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ "ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ" ਅਤੇ "ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ" ਵਰਗੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਮੋਫਸਿਲ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਦਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਧੂ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀ ਸਰਪਲੱਸ ਖੇਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।"
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 77ਵੇਂ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (NSO) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 3,558 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 3,980 ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 4,701 ਰੁਪਏ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 4,721 ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4,923 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 9674 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 14,434 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤਨ 74,121 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ।
2011-12 ਲਈ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ (45%), ਓਡੀਸ਼ਾ (32%), ਬਿਹਾਰ (28%), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (27%) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (23%) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ 4% ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 0.5% ਸੀ।
ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 2018-2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਂਕ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (32,901), ਹਰਿਆਣਾ (18,457), ਪੰਜਾਬ (18,264), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (14,180) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ (12,459) ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਦਾਖ਼ਲ
