ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ,,ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- Karnataka BJP state President: ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ, ਕਿਹਾ-ਵਿਜੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦ
- Delhi Excise Scam: ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਦਿਵਾਲੀ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ
- ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਫੜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ...
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੂਨ, 2023 ਦੇ ਅੰਮਿਤ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 74.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
