ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਖ਼ਾਲਿਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (Womens Reservation Bill) ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ।
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- Womens Reservation Bill: ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, SC/ST, OBC ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਕੋਟਾ
- Pannu Threat to India: ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ
- Women Reservation Bill: ਭਾਜਪਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦਰਦ ...
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵੀ। ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
