ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੂਐਸ-ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਣ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਮਰਿਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਮਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦ ਨੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗੀ ਨੇ ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤੇਜਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 6-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਾ: ਅਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਪਤ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਘੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਐਫ ਗਰੇਡ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਡਾ: ਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਮਿਸੂਰੀ ਸੂਬਾ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ? ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਇੰਫੋਟੈਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਐਮ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਡਾ: ਅਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2021 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ 2022 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਲਿਆਉਣਾ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਡਾ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਅਘੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
H1B ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਚ.ਐਨ.ਬੀ. ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚੌਥਾਈ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਾਕਡਾਉਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਯੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
(ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ-ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ)
