ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ 5 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵੈਕਲਪਿਕ ਪਲਾਟ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਲਪਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1528-1856 ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ 1856-57 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਢਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਸੀ।
ਮਹੰਤ ਨਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰਿਤਿਆਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ
ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
