ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਏ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਰਚ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੈੱਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਬੋਬੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
