ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥਲ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇਵਾਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ, ਨੇਵੀ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਕੀਲ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਬੀਤਾ ਪੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
