ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੁਰਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 24 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 6.62 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੀਐਮ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 346, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 221, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 100 , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 44, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 50, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 2 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਓਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਤੇ ਭੂਮੀ ਲੁੱਟ ਆਦਿ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
