ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਣੇ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਹਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਯੋਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ।
ਸੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀ.ਆਰ ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਐਸਐਲਪੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
