ਪਟਨਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਪੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ‘ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮਈਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਮਈਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ?.
ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਹਾਂਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਕੇਪੀ ਰਮਈਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
