ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖ਼ੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ 2 ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਲੇਬਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਏਆਰਐਚਸੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਉਮੀੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਆਰਐਚਸੀ ਤਹਿਤ 2 ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ (ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਰਐਚਸੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 81 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
